भारत आणि अमेरिका हे जगातील दोन सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्रे असून, व्यापार आणि गुंतवणूक या क्षेत्रात त्यांच्यातील संबंध नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या चर्चेचा सहावा टप्पा लवकरच पार पडणार असून, या फेरीतून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर तोडगा निघण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
भारताकडून कृषी, औषधनिर्मिती, आयटी सेवा, वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांतील अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तर अमेरिकेकडून स्टील-ॲल्युमिनियमवरील कर, व्हिसा निर्बंध आणि डिजिटल व्यापाराशी संबंधित नियम शिथिल करण्याची अपेक्षा आहे. आतापर्यंतच्या पाच फेऱ्यांमध्ये काही तांत्रिक मुद्द्यांवर सहमती झाली असली तरी काही मोठे मुद्दे प्रलंबित आहेत.
तज्ञांच्या मते, सहाव्या फेरीत जर दोन्ही देशांनी परस्पर सवलती देत सामंजस्याचा मार्ग स्वीकारला, तर या करारामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या व्यापाराला गती मिळेल. भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत आणखी वाव मिळेल, तर अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारतीय बाजार खुला होईल.
या करारामुळे केवळ व्यापारच नाही, तर तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्यालाही नवीन दिशा मिळेल, असे मानले जात आहे. “भारत आणि अमेरिका जर मजबूत व्यापार भागीदार बनले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही होईल,” असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
राजनैतिक पातळीवरही या कराराकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष यांच्यात यासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा झाली असून, दोन्ही देशांनी “विन-विन सिच्युएशन” साधण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
