नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज एक मोठी राजकीय घोषणा करत स्पष्ट केले की, जर भारतीय आघाडीला सत्ता मिळाली तर देशात जातीय जनगणना केली जाईल आणि ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा अडथळा तोडण्यात येईल.
राहुल गांधी म्हणाले, “आजही लाखो वंचित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. सामाजिक न्याय फक्त कागदावर राहिला आहे. जातीय जनगणना झाल्यास खऱ्या अर्थाने कोणाला किती न्याय द्यायचा, हे स्पष्ट होईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, आरक्षणाला असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ही अन्यायकारक आहे. सामाजिक वास्तव लक्षात घेता समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी हा अडथळा दूर करणे आवश्यक आहे. “भारतीय आघाडी या मुद्द्यांवर ठाम आहे आणि आम्ही संविधानिक मार्गाने हा बदल घडवून आणू,” असेही राहुल गांधी यांनी ठासून सांगितले.
दरम्यान, राहुल गांधींच्या या विधानावरून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. काहींनी या घोषणेला ऐतिहासिक पाऊल म्हणत स्वागत केले तर काहींनी याला मतांसाठीचा राजकीय डाव असल्याचे म्हटले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर जातीय जनगणना झाली आणि आरक्षण मर्यादा हटवण्यात आली तर देशातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि रोजगार क्षेत्रातील समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
