नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या कुत्र्यांच्या अवैध प्रजनन (Illegal Dog Breeding) प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (HC) गंभीर दखल घेतली आहे. या मुद्द्यावर न्यायालयाने दिल्ली पशु कल्याण मंडळ (DAWB) यांना सविस्तर आणि अद्ययावत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात दिल्ली महानगरपालिका (MCD) आणि दिल्ली पोलिसांना पक्षकार करून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कुत्रा प्रजनन केंद्रे (Puppy Mills) सुरू असून, यामुळे शहरात आवारा कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, या प्रजननासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या कुत्र्यांना अत्यंत अमानवी, अस्वच्छ आणि क्रूर परिस्थितीत ठेवले जाते, त्यांच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी घेतली जात नाही.
हायकोर्टाने यापूर्वीही कुत्र्यांच्या कल्याणाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून, या प्रकरणातही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने विचारणा केली की, अवैध प्रजनन थांबवण्यासाठी आतापर्यंत कोणती ठोस कारवाई करण्यात आली आहे? तसेच संबंधित नियमांची अंमलबजावणी का होत नाही? याबाबत MCD आणि दिल्ली पोलिसांनी सविस्तर उत्तर सादर करावे, असे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, अवैध प्रजननामुळे केवळ प्राणी अत्याचार होत नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य, रेबीजसारखे आजार आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यामुळे या संपूर्ण यंत्रणेत सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.
न्यायालयाने DAWB ला दिलेल्या निर्देशांनुसार, शहरातील अवैध ब्रीडिंग सेंटर्सची संख्या, त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई, तसेच भविष्यातील नियंत्रणासाठीचा कृती आराखडा अहवालात सादर करावा लागणार आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान या अहवालावर आधारित कठोर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, प्राणीप्रेमी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या भूमिकेचे स्वागत करत अवैध कुत्रा प्रजननावर पूर्ण बंदी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
ठळक मुद्दे
-
दिल्ली HC कडून कुत्र्यांच्या अवैध प्रजननावर कठोर भूमिका
-
DAWB कडून सविस्तर व ताजा अहवाल मागवला
-
MCD आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस
-
अमानवी परिस्थितीत कुत्रे ठेवले जात असल्याचा आरोप
