देशातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अरावली पर्वतरांगांशी संबंधित वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची आजच सुनावणी होणार असून सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ यावर सविस्तर विचार करणार आहे.
अरावली पर्वतरांगा या उत्तर भारतातील पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. खाणकाम, अनधिकृत बांधकाम, वृक्षतोड आणि औद्योगिक विस्तारामुळे या परिसराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. यामुळे हवा प्रदूषण, भूजल पातळी घट, जैवविविधतेवर परिणाम यांसारखे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. न्यायालयाकडून केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारे तसेच प्रशासकीय यंत्रणांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून, अरावलीच्या संरक्षणासाठी कडक निर्देश, खाणकामावर निर्बंध आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, या निर्णयाचा दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम होणार आहे.
