बिहारमध्ये शेती आता केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन न राहता उत्पन्नवाढ आणि आर्थिक समृद्धीचे प्रभावी माध्यम बनत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारकडून डाळी, तेलबिया आणि मका या पिकांच्या क्षेत्रवाढीवर विशेष भर देण्यात येत असून, त्यामुळे पारंपरिक शेतीला नवा दिशा मिळत आहे.
सोमवारी पटणा येथील मीठापूरमधील कृषी भवनात आयोजित परिचर्चेत या नव्या कृषी धोरणाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. या चर्चेत शेतकऱ्यांना रिकाम्या किंवा पडिक शेतजमिनी उत्पादनक्षम बनवून त्यातून चांगले उत्पन्न मिळवण्याचे आवाहन करण्यात आले. “खाली शेत म्हणजे तोटा नाही, तर संधी आहे” असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला.
राज्य सरकारच्या या धोरणामागे पाण्याचा योग्य वापर, मातीची सुपीकता वाढवणे आणि बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. डाळी व तेलबिया पिकांना तुलनेने कमी पाणी लागते, तसेच मका हे बहुउपयोगी पीक असल्याने त्याला चांगला बाजारभाव मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनखर्च कमी होऊन नफा वाढण्याची शक्यता आहे.
या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाचे बियाणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि अनुदान देण्याची योजना आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, या पिकांमुळे केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर राज्याची अन्नसुरक्षा मजबूत होण्यासही मदत होईल.
परिचर्चेत सहभागी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आगामी काळात कंत्राटी शेती, थेट बाजारपेठेशी जोडणी आणि प्रक्रिया उद्योगांशी समन्वय साधून शेतमालाला अधिक मूल्य देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे तरुण शेतकरीही शेतीकडे आकर्षित होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. एकूणच, बिहारमध्ये राबविण्यात येणारी ही नवीन कृषी रणनीती शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक बदल घडवणारी ठरणार असून, “खाली शेतातूनही सोनं पिकवता येतं” हे प्रत्यक्षात उतरवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार दिसून येतो.
