लखनौ | उत्तर प्रदेशमध्ये धान खरेदी प्रक्रियेत सुरू असलेल्या दिरंगाई, हलगर्जीपणा आणि नफेखोरीच्या आरोपांमुळे परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे. या गोंधळाचा थेट फटका शेतकरी आणि राइस मिल मालकांना बसत असून, अनेक राइस मिल्स बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. मिल्सकडे मोठ्या प्रमाणात धान साठा असतानाही फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) ची पुरेशी उपलब्धता नसल्यामुळे कस्टम मिल्ड राइस (CMR) पुढे पुरवठा करणे अशक्य होत आहे.
सरकारी नियमानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (PDS) दिल्या जाणाऱ्या तांदळात एफआरके मिसळणे अनिवार्य आहे. मात्र, पुरवठा यंत्रणेतल्या अव्यवस्थेमुळे मिल्सना आवश्यक प्रमाणात एफआरके वेळेत मिळत नसल्याची तक्रार आहे. परिणामी, तयार तांदूळ गोदामात पडून राहतो आहे, तर पुढील वितरण ठप्प झाले आहे.
मिल मालकांच्या म्हणण्यानुसार, एकीकडे धान खरेदीत अडथळे निर्माण होत आहेत, तर दुसरीकडे एफआरकेच्या अनुपलब्धतेमुळे सरकारी करारानुसार वेळेत सीएमआर पुरवठा न झाल्यास दंडात्मक कारवाईचा धोका वाढला आहे. काही ठिकाणी नोटिसा पाठवण्यात आल्याने मिल उद्योगात भीतीचे वातावरण आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होत आहे. खरेदी केंद्रांवरील गोंधळ, उशिरा वजन, देयकांमध्ये विलंब आणि दलालांची भूमिका यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. धान उशिरा उचलला जात असल्याने त्याची गुणवत्ता घसरत असून, याचा आर्थिक फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, विभागीय समन्वयाचा अभाव, एफआरके उत्पादक आणि पुरवठादारांमधील नियोजनातील त्रुटी, तसेच स्पष्ट धोरणाचा अभाव यामुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. तातडीने एफआरकेचा पुरवठा सुरळीत न झाल्यास राज्यातील अनेक राइस मिल्स बंद पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर मिल संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे तात्काळ हस्तक्षेप, एफआरके पुरवठा वाढवणे, दंडात्मक कारवाईला स्थगिती आणि खरेदी व्यवस्थेतील सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, ही संकटस्थिती राज्याच्या अन्नपुरवठा साखळीवरही गंभीर परिणाम करू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
