अमेरिका : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B वीजा अर्जावर $1,00,000 (अंदाजे ₹83 लाख) इतके वार्षिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः भारतीय आयटी व्यावसायिक, स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
H-1B वीजा हा अमेरिकेतील सर्वाधिक लोकप्रिय कामगार वीजा प्रकार असून, भारतातून हजारो कुशल अभियंते, आयटी तज्ञ आणि संशोधक या वीजाद्वारे अमेरिकेत काम करतात. ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयामुळे आता या वीजासाठी अर्ज करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक अवघड होणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या नव्या शुल्कामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील आणि परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी होईल. मात्र, अनेक तज्ञांचे मत आहे की हा निर्णय अमेरिकेच्या तांत्रिक क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो.
भारतीय उद्योगजगत, विशेषतः आयटी कंपन्या जसे इन्फोसिस, टीसीएस आणि विप्रो यांच्यावर या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, इतके मोठे शुल्क देऊन वीजा मिळवणे हे अनेक मध्यम व लहान उद्योगांसाठी शक्य होणार नाही.
तसेच, भारत सरकारने या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त करत अमेरिकन प्रशासनाशी चर्चा सुरू केली आहे. भारतीय कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी योग्य तो तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संभाव्य परिणाम:
भारतातून अमेरिकेत कामासाठी जाणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते.
अमेरिकेतील कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू शकते.
स्टार्टअप्स आणि नव्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो.
जागतिक पातळीवर अमेरिकेच्या तांत्रिक आकर्षणात घट होऊ शकते.
नागरिकांची प्रतिक्रिया: सोशल मीडियावर अनेक भारतीयांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, “ट्रम्प यांचा निर्णय हा कुशल परदेशी कामगारांना बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे” अशी टीका होत आहे.
