मुंबई | विधानभवन | पावसाळी अधिवेशन २०२५ :- राज्यातील शेतकऱ्यांची सातत्याने होणारी फसवणूक आणि शेतमालाच्या व्यवहारातील अपारदर्शकता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा (APMC) परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करता येईल, अशी घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
🔷 या निर्णयामागील कारणमिमांसा :
गेल्या काही वर्षांत बांधावर जाऊन थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणाऱ्या काही व्यापाऱ्यांनी फसवणूक केल्याचे प्रकार वाढले आहेत. यात अकोला जिल्ह्यातील अंदुरा ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनीचा उल्लेख करत रावल म्हणाले की,
शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या सोयाबीन शेतमालामध्ये १,२९७ क्विंटलचा फरक आढळून आला. संबंधित गोदामातील पावत्यांमध्ये गोंधळ आढळल्यामुळे ११ लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवल्याने बाजार समितीच्या माध्यमातून ३६ लाख रुपयांचा निधी अडवण्यात आला आहे.
शासनाकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू असून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून दिले जाईल.
🔷 विधानसभेतील चर्चेत भाग घेतलेले नेते : सदस्य दौलत दरोडा यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. भास्कर जाधव, नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, कैलास पाटील, रणधीर सावरकर, असलम शेख, सुलभा खोडके यांचाही चर्चेत सहभाग होता.
🔷 शासनाच्या पुढील महत्त्वाच्या घोषणा :
‘कृषी गुन्हे शाखा’ आणि ‘कृषी न्यायालय’ स्थापन करण्याचा शासन सकारात्मक विचार करत आहे. यावर्षी सोयाबीन खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवली जाणार. मागील वर्षी महाराष्ट्रात ११.२१ लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी करून देशात उच्चांक प्रस्थापित करण्यात आला होता. या वर्षीही हाच विक्रम कायम राखण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल.
🔷 या निर्णयामुळे काय होणार?
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होणार.
फसवणुकीचे प्रमाण घटेल.
शेतमाल व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होतील.
परवानाधारक व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून बाजार समितीचे नियंत्रण मजबूत होईल.
