दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा आराखडा; रोजगार, अन्नधान्य, पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याला प्राधान्य!
पुढील सहा ते आठ महिने दुष्काळग्रस्तांना आधार देण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ ऑक्टोबर (पोलखोलनामा न्यूज) : राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक उपाययोजनांचे नियोजन सुरू केले आहे. पुढील सहा ते आठ महिने दुष्काळग्रस्त नागरिकांना रोजगार, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक पद्धतीने सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, शेतीचे नुकसान, पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि रोजगारनिर्मितीच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली असून त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.
पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे खरीप पिकांचे नुकसान
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मान्सूनच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत समाधानकारक पाऊस झाल्याने यंदा शेती उत्पादनात विक्रमी वाढ होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असतानाच पावसाने जवळपास दोन महिने दडी मारली. परिणामी, सोयाबीन पिकाला सर्वाधिक फटका बसला असून कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
पाण्याच्या कमतरतेमुळे रब्बी हंगामातील पेरण्यांवरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उन्हाळी पिकांसाठीदेखील पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील नुकसान रब्बी किंवा उन्हाळी हंगामातून भरून काढण्याची संधी यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतीमजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी रोजगारनिर्मितीवर भर
दुष्काळामुळे शेतीची कामे कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजुरांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत रोजगार हमी योजना, जलसंधारणाची कामे आणि विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे, रोजगारनिर्मिती वाढविणे आणि नागरिकांना आर्थिक आधार देणे, या बाबींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जलसंधारणाच्या कामांमध्ये स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढवून गावपातळीवर रोजगार निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य
राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांत पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना अलीकडील पावसाचा काही प्रमाणात लाभ झाला असला तरी अनेक लहान गावांमधील पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले आहे. नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली असून त्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी उपलब्ध केले जाणार आहे.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी पोहोचविण्याचा आराखडा राज्य सरकार तयार करीत आहे. पाण्याच्या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन; गाळ काढणे आणि दुरुस्तीची कामे हाती घेणार
दुष्काळाचा दीर्घकालीन सामना करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे, जुन्या जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती करणे आणि नवीन जलस्रोत निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
यापूर्वी राज्यातील सुमारे २५ हजार गावांमध्ये करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे १५ ते १७ टक्के पाण्याची तूट असतानाही संबंधित गावांना दिलासा मिळाला होता. त्याच धर्तीवर यंदाही मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
या कामांच्या अंमलबजावणीत सॉफ्टवेअर आणि मोबाईल ॲपचा वापर करण्यात येणार असून कामांची प्रगती, निधीचा वापर आणि अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता राखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पशुधनासाठी ९० ते १२० दिवसांचा चारा उपलब्ध; गरज पडल्यास अन्य राज्यांतून चारा आणणार
दुष्काळामुळे पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सध्या ९० ते १२० दिवस पुरेल इतका चाऱ्याचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मातीमध्ये ओलावा शिल्लक असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांत चारा उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे. उपलब्ध चारा शासनाने निश्चित केलेल्या दराने खरेदी करून त्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था केली जाईल.
आवश्यकता भासल्यास चांगला पाऊस झालेल्या इतर राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे. तसेच पशुधन वाचविण्यासाठी गरजेनुसार चारा छावण्या आणि पशू छावण्या सुरू करण्याचा पर्याय स्वीकारला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
लोकसहभागातून जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मिती
ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. ‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेनुसार जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि नवीन संरचनांची निर्मिती केली जाणार आहे.
या उपक्रमांमुळे गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळून दुष्काळाच्या काळात आर्थिक आधारही मिळू शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी सविस्तर प्रस्ताव
दुष्काळग्रस्त भागांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार आकडेवारीवर आधारित सविस्तर निवेदन सादर करणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार राज्याने आगाऊ निवेदन यापूर्वीच सादर केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक लवकर आयोजित करून मदत देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात पीक विम्याचे संरक्षण तुलनेने कमी असले तरी विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा लाभ लवकर मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत.
केंद्रीय पथकाकडून सात जिल्ह्यांतील दुष्काळाची प्रत्यक्ष पाहणी
केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील विविध दुष्काळग्रस्त गावांना भेटी दिल्या.
या दौऱ्यात पथकातील अधिकाऱ्यांनी शेतीपिकांचे नुकसान, पाण्याच्या स्रोतांची सद्यस्थिती, पाणीटंचाई आणि ग्रामीण भागातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
केंद्रीय पथकाने तळागाळापर्यंत जाऊन परिस्थिती समजून घेतल्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या पाहणीमुळे राज्यातील दुष्काळाची वास्तविक तीव्रता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीला मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख तथा केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह पथकातील सदस्य उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या वतीने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास राव यांनी संबंधित विभागांच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुढील आठ महिने राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान
दुष्काळामुळे शेती उत्पादनाबरोबरच ग्रामीण रोजगार, पिण्याचे पाणी, अन्नसुरक्षा आणि पशुधनाच्या संगोपनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे आगामी सहा ते आठ महिन्यांच्या काळात दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
शेतकरी आणि शेतमजुरांना रोजगार, गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य, प्रत्येक गावाला पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
