बॉम्बे हाई हाई कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, गैर-कानूनी हिरासत पर पीड़ित को दो लाख का मुआवजा दें
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखे गए 26 साल के एक व्यक्ति को दो लाख रुपये का मुआवजा दे। कोर्ट ने सरकार को राज्य पुलिस के उस आदर्श वाक्य की याद दिलाई, जिसके तहत अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों को सजा दी जाती है।
हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और राज वाकोडे ने 31 अगस्त के अपने फैसले में कहा कि अकोला पुलिस ने याचिकाकर्ता वैभव सूर्यवंशी को हिरासत में लेकर गैर-कानूनी काम किया और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग आपराधिक कानून लागू करते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सामने मौजूद आरोपित के प्रति ही नहीं, बल्कि राज्य और पूरे समाज के प्रति भी है।
