महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ४ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर.
सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ नाव; शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना मुदतवाढ
मुंबई :२६ मे २०२६ ,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. परिवहन, सामान्य प्रशासन, उद्योग तसेच महसूल व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित हे निर्णय असून राज्यातील विविध घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नामकरण
कोकण रेल्वेचे शिल्पकार आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते Madhu Dandavate यांच्या स्मरणार्थ सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आता या स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यात येणार आहे.
कोकणातील नागरिकांकडून अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. हा निर्णय परिवहन विभागामार्फत घेण्यात आला.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना मुदतवाढ
राज्य शासनाने २०२६ मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५” मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निर्णयामुळे विविध विभागांतील बदली प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून प्रशासनाला आवश्यक अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागामार्फत घेण्यात आला.
डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला जमीन
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या मंदिर ट्रस्ट वापरत असलेली जमीन नियमित करण्यास तसेच ती नाममात्र दरात ट्रस्टला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय उद्योग विभागामार्फत घेण्यात आला.
नागपूर बाह्य वळण रस्त्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ
नवीन नागपूर आणि नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी), ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील खाजगी जमीन थेट वाटाघाटीद्वारे खरेदी करण्यात येणार असून या व्यवहारावरील शुल्क माफ करण्यात आले आहे. हा निर्णय महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामार्फत घेण्यात आला.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे कोकणातील नागरिकांची जुनी मागणी पूर्ण होणार असून शासकीय प्रशासन, धार्मिक संस्था आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
