मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीतील ७ मोठे महत्त्वाचे निर्णय.
मुंबई:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (१३ एप्रिल २०२६) महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये MPSC भरती प्रक्रिया सुलभ करून १५३ संवर्गांचा समावेश करणे, निपुण सेतू उपक्रम, मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ची स्थापना आणि कौशल्य विद्यापीठाला मान्यता असे ७ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (१३ एप्रिल २०२६):
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)*
- MPSC परीक्षेत मोठा बदल: शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा सरकारी नोकर भरती पारदर्शक करण्यासाठी MPSC मार्फत भरली जाणारी ५३ पदांची संख्या वाढवून १५३ करण्यात आली आहे .
- निपुण सेतू उपक्रम: UPSC च्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबवला जाणार आहे
- आशा भोसले संगीत अकॅडमी: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ मुंबईत संगीत अकॅडमी स्थापन होणार
- नवीन कौशल्य विद्यापीठ: मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
- कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय. (नगरविकास विभाग)
- नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
- राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
- नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार. (नियोजन विभाग)
- वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार (वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
- विकसित महाराष्ट्र २०४७: राज्याच्या प्रगतीसाठी २०४७ चे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कृती आराखडा मंजूर .
- समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे समायोजन: समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाच्या अहवालास मंजुरी.
हे सर्व निर्णय महाराष्ट्रातील प्रशासन, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.
