नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून चाललेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक चर्चांनंतर आंतरिम व्यापार करारावर (Interim Trade Agreement) शेवटी सहमति मिळाली आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातींवर लागू टॅरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केला जाणार आहे, ज्यामुळे भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), शेतकरी, मच्छिमार आणि उत्पादन क्षेत्रांना अमेरिकन बाजारापर्यंत सोप्पा प्रवेश मिळेल.
कोणत्या वस्तूंवर शून्य किंवा कमी टॅरिफ होणार?
या कराराच्या पहिल्या टप्प्यात खालील प्रमुख क्षेत्रांतील टॅरिफमध्ये मोठी सवलत दिली जाणार आहे: ✅ टेक्सटाइल आणि वस्त्रोद्योग – सूती, कापड, वस्त्रसाहित्य इत्यादीवर टॅरिफ कमी करून स्पर्धात्मकता वाढवली जाणार. ✅ रसायने व रासायनिक उत्पादने – इंडस्ट्रीयल रसायन, पेंट्स, प्लास्टिक साहित्य इत्यादींचा विस्तारिक निर्यात बाजार उपलब्ध. ✅ जेनेरिक औषधे – भारतीय फार्मा उद्योगासाठी मोठी संधी, खासकरून कमी शुल्कामुळे निर्यात वाढ. ✅ कृषी उत्पादने – मसाले, तेलबियाणे, फल… यांसह इतर अन्न साठवण उत्पादनांवर अमेरिका बाजारमधील टॅरिफ कमी किंवा शून्य करण्यात येणार.
विशेष म्हणजे काही कुकीट आणि प्राथमिक वस्तू विविध टप्प्यांमध्ये पूर्णपणे शून्य टॅरिफ (Zero Tariff) यादीत सामील केल्या जाण्याची शक्यता आहे, जी पुढील अधिकृत घोषणांमध्ये स्पष्ट होणार आहे.
या कराराचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर टॅरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केल्याने: 🔹 भारतीय निर्यातीना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक किंमत मिळणार 🔹 निर्यातदार MSMEs, कृषी उत्पादक व मच्छिमारांना सोपा प्रवेश मिळणार 🔹 अंदाजे 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा बाजार भारतीय उद्योगांसाठी खुला होणार 🔹 निर्यातीमुळे महिलांसाठी आणि युवांसाठी लाखो रोजगार निर्मितीचे अवसर निर्माण होणार
दोन्ही देशांसाठी फायदे
या कराराद्वारे भारत देखील अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवर टॅरिफ कमी करणार आहे. हे दोन्ही देशांसाठी परस्पर फायदेशीर भागीदारी राहणार असून व्यापारी आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील.
अमेरिका आणि भारत दोन्ही देशांनी याबाबत एक सामायिक विधान (Joint Statement) जारी केले आहे, ज्यात जागतिक अर्थव्यवस्था, रोजगार निर्माण, आर्थिक सुरक्षा व व्यापार संवर्धनावर भर दिला आहे.
तज्ज्ञांची दृष्टिकोन
आर्थिक तज्ज्ञ व व्यापारी संघटनांचे मत आहे की, हा करार लघुउद्योगांना (MSMEs) बळकट करेल, भारताच्या निर्यात संधींचा जागतिक स्तरावर विस्तार होईल, आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन गुंतवणूक व विकासासाठी नवे प्रोत्साहन मिळेल.
