डीडवाना (राजस्थान) | प्रतिनिधी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) लागू केलेल्या ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता वाढविण्याचे नियम – 2026’ यावर देशभरात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी महत्त्वाचे आणि दिलासादायक वक्तव्य केले आहे. राजस्थानमधील डीडवाना येथे बोलताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या नियमांमुळे कोणत्याही घटकावर अन्याय किंवा भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही, तसेच नियमांचा कुठल्याही प्रकारे गैरवापर होणार नाही.
UGC च्या नव्या नियमांविरोधात सोशल मीडियासह विविध राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू आहे. काही संघटना आणि समाजघटकांनी या नियमांमुळे जातीय भेदभावाची व्याख्या एकतर्फी होत असल्याचा आरोप केला आहे. इतकेच नव्हे, तर या नियमांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत काही सामाजिक गटांना संस्थात्मक संरक्षणाबाहेर ठेवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट – समतेशी तडजोड नाही
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण व्यवस्थेत समता, समावेश आणि सामाजिक न्याय हे सरकारचे मूलभूत तत्व आहेत. कोणत्याही समाजघटकाला वंचित ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश नाही. नियमांची अंमलबजावणी करताना सर्व बाजूंनी विचार केला जाईल आणि गरज भासल्यास सुधारणा देखील करण्यात येतील, असे संकेत त्यांनी दिले.
संवादातून मार्ग काढण्यावर भर
धर्मेंद्र प्रधान यांनी पुढे सांगितले की, सरकार सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांचे मत ऐकून योग्य तो तोडगा काढला जाईल. अफवा आणि गैरसमज पसरवण्याऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
देशभरातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष केंद्र सरकारकडे
UGC च्या या नियमांमुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू असून, आगामी काळात केंद्र सरकार यावर कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या वक्तव्यामुळे सध्या तरी वादग्रस्त नियमांबाबत तडजोडीची आणि संतुलित भूमिका सरकार घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
