आता ४५ दिवसांत ई-चालानला आव्हान देता येणार; केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

देशभरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन वाढत असताना, सड़क परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) ई-चालान व्यवस्थेबाबत एक महत्त्वाचा आणि नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ट्रॅफिक नियमांच्या उल्लंघनासाठी मिळणाऱ्या चालानाला कसे, कुठे आणि किती वेळेत आव्हान द्यायचे, याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि निश्चित कालमर्यादा आता स्पष्ट करण्यात आली आहे.

 फक्त ३८% ई-चालानच भरले जात होते

मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केवळ सुमारे ३८ टक्के ई-चालानचीच वसुली होत आहे. अनेक ठिकाणी नियमभंग करणाऱ्यांना सूट दिली जात असल्याने किंवा प्रक्रिया अस्पष्ट असल्याने चालान न भरण्याचे प्रमाण वाढले होते. याच पार्श्वभूमीवर ही नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

 ४५ दिवसांची मुदत – मोठा बदल

नव्या निर्णयानुसार, कोणताही ई-चालान मिळाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत नागरिकांना त्याला अधिकृतपणे आव्हान देता येणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतर चालान वैध मानले जाईल आणि त्याची वसुली बंधनकारक होणार आहे.

 आव्हान देण्याची प्रक्रिया कशी असेल?

• नागरिक ऑनलाइन किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकतात

• चालान चुकीचा असल्यास पुरावे सादर करता येणार

• सुनावणीनंतर चालान रद्द किंवा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाईल

• संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार

 पारदर्शकता आणि शिस्तीवर भर

या निर्णयामुळे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी अधिक शिस्तबद्ध होणार असून, नागरिकांना चुकीच्या चालानाविरोधात आवाज उठवण्याची अधिकृत संधी मिळणार आहे. तसेच, मुद्दाम चालान टाळण्याच्या प्रवृत्तीवरही आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

 नागरिकांसाठी सूचना

मंत्रालयाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, चालान मिळाल्यानंतर दुर्लक्ष न करता वेळेत कारवाई करावी, अन्यथा दंड, व्याज किंवा पुढील कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

हा निर्णय वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणा आणि कायदेशीर स्पष्टतेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.