मुंबई : शनिवार, दिनांक १७ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत शेतकरी, युवक, पोलीस दल, जलसंपदा आणि नागरी विकास क्षेत्राशी संबंधित दूरगामी निर्णय घेण्यात आले असून, हे निर्णय थेट जनतेच्या हिताचे आणि राज्याच्या प्रगतीला गती देणारे ठरणार आहेत.
या बैठकीतील निर्णयांमधून महायुती सरकारची “निर्णय लोकहिताचे, महायुती सरकारचे” ही भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा, पाण्याची उपलब्धता, युवकांना रोजगाराच्या संधी, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था आणि मागास भागांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा
भाजीपाला निर्यातक्षम करण्यासाठी हाणे (ता. भिवंडी) येथे सुसज्ज मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला सुमारे ७ हेक्टर १६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये हायटेक ट्रीटमेंट, प्लांट विकिरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे-भाज्यांच्या साठवणुकीसाठी आधुनिक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार असून, निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
जलसंपदा क्षेत्रात मोठा निर्णय
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७५७ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील सुमारे ५२ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, अमरावती जिल्ह्यातील मोठ्या धामणगाव प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे. यामुळे विदर्भातील शेतीला मोठा आधार मिळणार आहे.
मुंबई पोलिसांसाठी निवास सुविधा
मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली असून, मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४५ हजार शासकीय घरे उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे पोलिसांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार असून, कामातील कार्यक्षमता वाढेल.
युवकांसाठी आंतरराष्ट्रीय संधी
राज्यातील युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापी आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (MAHIMA) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही संस्था प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, समन्वय आणि अंमलबजावणीच्या माध्यमातून युवकांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी कार्य करणार आहे.
मागास भागांच्या विकासाला गती
अप्पासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत मुख्यालय उभारणीसह बहुउद्देशीय इमारत बांधली जाणार असून, मागास घटकांच्या विकासासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, युवक, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ होणार असून, महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. महायुती सरकारचे हे निर्णय म्हणजे केवळ धोरणात्मक बदल नसून, भविष्यातील समृद्ध महाराष्ट्रासाठी उचललेले ठोस पाऊल असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
