दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ; वसूल केलेले शुल्क तातडीने परत करण्याचे आदेश – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील.
परीक्षा शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाईचा इशारा; पेपरफुटीप्रकरणी १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटींच्या दंडाची तरतूद; डिजिलॉकरमध्ये पदवी प्रमाणपत्रे, एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश
मुंबई, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ (प्रतिनिधी) : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क आकारू नये, तसेच यापूर्वी परीक्षा शुल्क वसूल केले असल्यास ते तातडीने विद्यार्थ्यांना परत करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांची वेळेत घोषणा, पदवी प्रमाणपत्रांचे डिजिटायझेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक, एटीकेटी व पुनर्परीक्षा नियम, विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी निवडणुका अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये तसेच अन्य संबंधित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी परीक्षा शुल्क भरले आहे, त्यांना ते शुल्क तातडीने परत करण्यात यावे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षा शुल्कामुळे परीक्षेपासून वंचित राहावे लागू नये, याची खबरदारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी घ्यावी, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याने सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना; १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालणे आवश्यक असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार गंभीर परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता, परीक्षा व्यवस्थापन आणि निकाल प्रक्रियेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.
निकाल जाहीर होताच डिजिलॉकरमध्ये पदवी प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार
विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार विद्यापीठांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
विशेषतः परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पदवी प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो.
डिजिलॉकरमध्ये प्रमाणपत्रे उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मिळतील. त्यामुळे परदेशातील प्रवेश प्रक्रिया, पुढील शिक्षण आणि अन्य शैक्षणिक कामे अधिक सुलभ होतील. तसेच विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचतील.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व विद्यापीठांसाठी एकसमान वेळापत्रक
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कामकाजात एकरूपता आणण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यापीठांमधील शैक्षणिक सत्रे, परीक्षा आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
एटीकेटी आणि पुनर्परीक्षेसाठी एकसमान धोरण
राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये पुनर्परीक्षा आणि एटीकेटीसंदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना या नियमांबाबत स्पष्टता मिळावी, यासाठी सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची गरज मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केली.
यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा, पुनर्परीक्षा, एटीकेटी आणि निकालासंदर्भातील नियम समजून घेणे अधिक सोपे होणार आहे. विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने यावर भर देण्यात आला.
विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्री विद्यापीठांना भेट देणार; वसतिगृहात करणार मुक्काम
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत.
या भेटीदरम्यान एक दिवस विद्यापीठातील शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मंत्री पाटील हे रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत.
वसतिगृहातील निवासव्यवस्था, भोजनाचा दर्जा, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधांची पाहणी करण्यात येणार आहे.
तसेच विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा, तक्रारी आणि सूचना जाणून घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करणे हा या भेटींचा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
दिवाळीनंतर विद्यार्थी निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
विद्यापीठांमधील विद्यार्थी निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घ्याव्यात, निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी आणि त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थी निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेच्या दृष्टीने निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित सर्वोच्च प्राधान्य
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण करणे, डिजिटल सुविधांचा विस्तार करणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि राज्यातील विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करणे यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, तसेच शिक्षण घेताना त्यांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल, उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू ऑनलाइन माध्यमातून तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफी, परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा, डिजिटल पदवी प्रमाणपत्रे, एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची प्रत्यक्ष पाहणी या निर्णयांमुळे राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यावर शासनाने भर दिल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.
