छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुलांना शाळेत जाण्यासाठी थर्मोकोलच्या तराफ्यांचा वापर करण्यास भाग पाडले जात आहे; उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित बोट सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, मुलांना शाळेत जाण्यासाठी धोकादायक पद्धतीने जलस्त्रोत ओलांडावा लागत असल्याच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर प्रशासनाला २६ ऑक्टोबरपासून मोटरबोट सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळेत जाण्यासाठी मोठ्या जलस्त्रोताला धोकादायक पद्धतीने ओलांडण्यास भाग पाडल्या जाणाऱ्या मुलांच्या हालअपेष्टांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासनाला कडक निर्देश दिले असून, २६ ऑक्टोबरपर्यंत ही सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘काळे वस्ती’ येथील शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी जलस्त्रोत ओलांडावा लागतो, जो प्रवास अत्यंत धोकादायक आहे. प्रशासनाने एक बोट आणि ती चालवणारी व्यक्ती उपलब्ध करून दिली असली, तरी ही सेवा सुरळीत आणि विश्वासार्हपणे चालेल अशी कोणतीही योग्य व्यवस्था केलेली नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आजही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
