वांद्रे गरीबनगर अतिक्रमण हटाव कारवाई दरम्यान तणाव; सौम्य लाठीचार्ज.
मुंबई | २० मे २०२६, मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील गरीबनगर झोपडपट्टीत पश्चिम रेल्वेकडून सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान बुधवारी मोठा तणाव निर्माण झाला. रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवरील बेकायदा झोपड्या हटवण्याच्या कारवाईला स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवत घोषणाबाजी केली. काही आंदोलकांनी संतापाच्या भरात पोलिसांवर पाण्याच्या बाटल्या, बादल्या आणि इतर वस्तू फेकल्या. परिस्थिती चिघळत असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज करून जमावाला पांगवले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वेने १९ मेपासून ही मोठी अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळील गरीबनगर परिसरातील रेल्वेच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या सुमारे ७०० झोपड्या आणि अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात येत आहेत. कारवाईसाठी बुलडोझर, जेसीबी आणि अन्य यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
रेल्वे प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, सांताक्रूझ ते मुंबई सेंट्रलदरम्यान पाचवा आणि सहावा रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी ही जमीन मोकळी करणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय रेल्वे रुळांच्या बाजूला झालेल्या अतिक्रमणांमुळे कचरा साचणे, वारंवार आग लागणे आणि रेल्वे वाहतुकीस अडथळे निर्माण होणे अशा समस्या वाढल्या होत्या. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही कारवाई आवश्यक असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.
कारवाईदरम्यान प्रभावित रहिवाशांनी “घराच्या बदल्यात घर द्या” अशी जोरदार मागणी केली. अनेक कुटुंबांनी पुनर्वसनाशिवाय झोपड्या हटवणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला. महिलांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. काही ठिकाणी नागरिकांनी रस्त्यावर बसून निषेध नोंदवला.
पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, ही पाच दिवसीय मोहीम २३ मेपर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीत सुमारे ५,३०० चौरस मीटर रेल्वे जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात येणार आहे. पात्र आणि संरक्षित बांधकामांना धक्का न लावता केवळ अनधिकृत झोपड्यांवरच कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या मोहिमेत रेल्वे सुरक्षा दल (RPF), शासकीय रेल्वे पोलीस (GRP), मुंबई पोलीस आणि नागरी प्रशासनाचा संयुक्त सहभाग आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी परिसरात अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली असून पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रेल्वे विकासकामांसाठी जमीन मोकळी करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी प्रभावित नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
