स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले पर नियामक आयोग की नोटिस के आगे कोई कार्रवाई न होने पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं।
उपभोक्ता परिषद ने कहा कि ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और विद्युत नियामक आयोग के संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर निर्णयहीनता की स्थिति है। इससे उपभोक्ताओं का हक मारा जा रहा है। उन्हें जो राहत मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है।
