केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2026 च्या अर्थसंकल्पावर सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते उद्योगजगतापर्यंत सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तब्बल 85 मिनिटांचे दीर्घ भाषण आणि 53.47 लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड अर्थसंकल्प, मात्र तरीही अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे— “या बजेटमध्ये कोणती मोठी घोषणा का दिसली नाही?”
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अर्थविषयक तज्ज्ञांनी बजेटमागील सूक्ष्म धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट केली आहे. पहिल्या नजरेत साधा वाटणारा हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात स्थिर अर्थव्यवस्थेचा आणि संतुलित धोरणाचा परिणाम असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
स्थिर अर्थव्यवस्था, त्यामुळे ‘बॅलन्स बजेट’
तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मजबूत असते, तेव्हा सरकार मोठ्या घोषणा करण्याऐवजी सातत्य आणि संतुलन राखण्यावर भर देते. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांहून अधिक दराने वाढत आहे, महागाई नियंत्रणात आहे आणि गुंतवणुकीचे वातावरणही सकारात्मक आहे.
मागील वर्षीच सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला होता. त्यामुळे यंदा पुन्हा मोठ्या करसवलतींची गरज भासली नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
बजेट साइज वाढले, पण घोषणांचा गाजावाजा नाही
मोठ्या घोषणा नसल्या तरी, यंदाचा अर्थसंकल्प मागील वर्षाच्या तुलनेत 7.1 टक्क्यांनी वाढून 53.47 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच सरकार खर्च कमी करत नाही, तर स्मार्ट आणि लक्ष्यित खर्चावर भर देत आहे.
सरकारचे लक्ष – पायाभूत सुविधा – रोजगार निर्मिती – खाजगी गुंतवणूक वाढ – आणि सामान्य नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता (consumption power) वाढवणे
या बाबींवर केंद्रित असल्याचे बजेटमधून स्पष्ट होते.
गोल्ड बॉन्डवरील करसवलत: काय बदलले?
या बजेटमधील एक महत्त्वाचा पण कमी चर्चेत असलेला बदल म्हणजे सॉवरेन गोल्ड बॉन्डवरील करसवलतीचा कालावधी. आता गोल्ड बॉन्डवरील करमाफी 8 वर्षांनंतर लागू होणार आहे. याचा अर्थ दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना फायदा होणार असून, अल्पकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना तितकी आकर्षक राहणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, यामागचा उद्देश लाँग-टर्म सेव्हिंग्सला प्रोत्साहन देणे आणि सोन्यातील सट्टेबाजी कमी करणे हा आहे.
सर्वसामान्यांसाठी बजेटचा अर्थ
हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणांपेक्षा आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन स्थैर्यावर आधारित आहे. त्यामुळे लगेच मोठा फायदा जाणवणार नसला, तरी – महागाई नियंत्रण – रोजगाराच्या संधी – स्थिर करप्रणाली – आणि हळूहळू वाढणारी क्रयशक्ती
याचा फायदा सामान्य नागरिकांना पुढील काळात मिळण्याची शक्यता आहे.
