प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गरजू कुटुंबांना पक्के घर देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित केला जातो. मात्र बिहारमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर अनियमितता उघडकीस आली आहे. तब्बल ३८७ लाभार्थ्यांनी शासनाकडून घरबांधणीसाठी आर्थिक सहाय्याची रक्कम घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात घर न बांधता गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
प्रशासनाने केलेल्या पडताळणीत संबंधित लाभार्थ्यांच्या नावावर निधी जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले, परंतु प्रत्यक्ष जागेवर भेट दिल्यानंतर घरबांधणीचे कोणतेही काम सुरू नसल्याचे आढळले. अनेक ठिकाणी भूखंड रिकामेच असल्याचे दिसून आले, तर काही लाभार्थी स्थलांतरित झाल्याचे किंवा संपर्कात नसल्याचे समजले.
या प्रकरणामुळे स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींच्या देखरेखीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी, निधी वितरण आणि बांधकामाच्या प्रगतीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी असतानाही हा प्रकार कसा घडला, याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित लाभार्थ्यांना नोटिसा बजावण्यात येत असून ठराविक कालावधीत स्पष्टीकरण न दिल्यास रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तसेच काही प्रकरणांमध्ये फसवणूक आणि गैरवापराच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
गावातील इतर पात्र नागरिकांनी यावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “ज्यांना खरंच घराची गरज आहे त्यांना मदत मिळत नाही, आणि काही जण सरकारी पैशांचा गैरवापर करत आहेत. त्यामुळे खरी गरज असलेल्या कुटुंबांचे नुकसान होते.”
दरम्यान, राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर विशेष तपास पथक स्थापन केले असून संपूर्ण यादीची फेरतपासणी सुरू आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जिओ-टॅगिंग, ऑनलाईन मॉनिटरिंग आणि टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण अधिक काटेकोरपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही गरीब कुटुंबांसाठी आशेचा किरण मानली जाते. मात्र अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेला तडा जात असून प्रशासनासमोर पारदर्शकता राखण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
