लखनऊ : लोकसभा निवडणुकीत ‘पीडीए’ (पिछडा-दलित-अल्पसंख्यक) समीकरणामुळे राजकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागल्यानंतर Bharatiya Janata Party आता उत्तर प्रदेशात संघटनात्मक स्तरावर मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. दीर्घ कालावधीनंतर पक्ष जिल्हानिहाय रचना बदलत असून, प्रत्येक सामाजिक गटाला प्रतिनिधित्व देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 20 फेब्रुवारीपूर्वी 14 जिलाध्यक्षांची घोषणा होणार असून, राज्यातील सर्व 98 संघटनात्मक जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी संपूर्ण टीम जाहीर करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर नव्या नेतृत्वाला संधी देत सामाजिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, Samajwadi Party ने उभे केलेल्या सामाजिक समीकरणांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपाची ही चाल महत्त्वाची मानली जात आहे. जिल्हाध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीत ओबीसी, दलित, सवर्ण आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील प्रतिनिधींना संधी देत व्यापक सामाजिक आधार मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
भाजपाने बूथस्तरावरील संघटन अधिक बळकट करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही पुनर्रचना निर्णायक ठरू शकते.
पक्ष नेतृत्व राज्यातील राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जिल्हानिहाय बदलांमुळे स्थानिक समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून, नव्या नेतृत्वातून कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उत्तर प्रदेशातील राजकारणात सामाजिक गणिताला नेहमीच मोठे महत्त्व राहिले आहे. त्यामुळे भाजपाची ही संघटनात्मक पुनर्रचना आगामी राजकीय लढतींसाठी दिशा ठरवणारी ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
