उत्तर प्रदेश सरकारने प्रशासकीय शिस्त आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, चल-अचल मालमत्तेचा तपशील सादर न करणाऱ्या तब्बल 47,816 राज्य कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा वेतन रोखण्यात आला असून पदोन्नतीवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
मानव संपदा पोर्टलवर माहिती न दिल्याने कारवाई
उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावलीनुसार राज्यातील सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी आपल्या चल व अचल मालमत्तेचा तपशील मानव संपदा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. 31 जानेवारी ही अंतिम मुदत असतानाही अनेक कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती सादर केली नाही.
राज्यात एकूण 8,65,460 राज्य कर्मचारी असून, त्यापैकी मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे पालन न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने कठोर भूमिका घेत संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
वेतन रोखले, पदोन्नतीही थांबवली
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा पगार रोखण्यात आला आहे, तसेच त्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेलाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावलीनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पारदर्शकतेसाठी सरकारचा कडक संदेश
राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारी सेवेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मालमत्तेचा तपशील वेळेत न देणे ही गंभीर बाब असून, भविष्यात अशा प्रकारची हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अंतिम संधीची शक्यता
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांना अंतिम संधी देण्याचा विचार केला जात असून, ठरावीक कालावधीत मालमत्तेचा तपशील सादर केल्यास वेतन व पदोन्नतीबाबत पुनर्विचार होऊ शकतो. मात्र, नियमांचे सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई अटळ असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय शिस्तीवर भर
या कारवाईमुळे राज्यातील सरकारी यंत्रणेत शिस्त निर्माण होईल, तसेच भविष्यात कर्मचारी नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे करतील, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
