तेहरान/वॉशिंग्टन : अणुकार्यक्रमावरील वाटाघाटी सुरू असतानाच इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा तणावपूर्ण बनले आहेत. इराणचे राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, इराणच्या सार्वभौमत्वात हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असे ठामपणे सांगितले. त्यामुळे मध्यपूर्वेत राजनैतिक वातावरण अधिकच तापले आहे.
इराणकडून सुरू असलेल्या अणुकरार चर्चांदरम्यान अमेरिकेकडून निर्बंध वाढवण्याच्या हालचालींवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की, “इराणवर दबाव टाकण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. आम्ही संवादासाठी तयार आहोत, पण आत्मसमर्पणासाठी नाही.”
२०१५ च्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्यापासून दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव कायम आहे. त्यानंतर इराणवर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली. तेल निर्यातीवर मर्यादा आल्याने देशांतर्गत महागाई आणि बेरोजगारी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाला गती दिल्याचे पाश्चिमात्य देशांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, ट्रम्प यांनीही इराणवर टीका करत कठोर धोरण कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. “इराणने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले पाहिजे, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे दोन्ही देशांमधील शब्दयुद्ध अधिक तीव्र झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन देश आणि रशिया यांनी दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. कारण या संघर्षाचा परिणाम जागतिक तेलबाजार, व्यापार आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
विशेषत: मध्यपूर्वेतील अस्थिरता वाढल्यास तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून त्याचा फटका जगभरातील अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो. त्यामुळे राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
इराणने स्पष्ट केले आहे की, परस्पर सन्मान आणि विश्वासाच्या आधारावरच चर्चा पुढे जाईल. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला झुकणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. पुढील काही दिवसांत होणाऱ्या बैठका या दोन्ही देशांच्या भविष्यातील संबंधांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
