देशाच्या आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा देणारा इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) आज, 29 जानेवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केला. या ‘आर्थिक रिपोर्ट कार्ड’मध्ये देशाच्या विकासदरासह महागाई, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक, औद्योगिक उत्पादन आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा प्रभाव याबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे.
इकोनॉमिक सर्वेनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) मध्ये भारताचा जीडीपी विकासदर 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार असूनही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत पायाावर उभी असल्याचे सर्वेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
महागाई आणि रोजगाराबाबत दिलासा
सर्वेनुसार, किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. अन्नधान्य पुरवठा साखळी मजबूत करणे, कृषी उत्पादन वाढवणे आणि आयात-निर्यात धोरणातील सुधारणा यामुळे महागाईचा दबाव कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रोजगाराच्या बाबतीत, उत्पादन, सेवा आणि स्टार्टअप क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
गुंतवणूक, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा
इकोनॉमिक सर्वेने खासगी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांवर भर दिला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा, MSME क्षेत्राला मिळणारे प्रोत्साहन आणि स्टार्टअप इकोसिस्टममुळे भारताचा दीर्घकालीन विकासदर भक्कम राहील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
जागतिक आव्हानांमध्येही भारत आशावादी
जागतिक मंदीची शक्यता, तेलाच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय व्याजदरांचा दबाव असतानाही भारताची आर्थिक घोडदौड कायम राहील, असे सर्वेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशांतर्गत मागणी, लोकसंख्येचा फायदा आणि धोरणात्मक सुधारणा हे भारताचे मोठे बलस्थान असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
