महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत देशभरात तब्बल ४.४३ कोटी जॉब कार्ड रद्द करण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली आहे. या कारवाईत बिहार राज्य अव्वल ठरले असून १.०४ कोटी जॉब कार्ड हटवण्यात आले आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये ९०.४ लाख जॉब कार्ड रद्द करण्यात आले असून, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांचा एकत्रित वाटा एकूण रद्द कार्डांच्या ४४ टक्के इतका आहे.
ही माहिती ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी खासदार तिरुचि शिवा यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सादर केली. मंत्री पासवान यांनी स्पष्ट केले की, रद्द करण्यात आलेली सर्व जॉब कार्डे बनावट, डुप्लिकेट किंवा चुकीच्या माहितीसह नोंदवलेली होती. मनरेगा योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभ फक्त पात्र गरजूंपर्यंत पोहोचावा यासाठी ही प्रक्रिया नियमितपणे राबवली जाते.
बिहार आणि उत्तर प्रदेश व्यतिरिक्त ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या चार राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर जॉब कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल पडताळणी, आधार लिंकिंग, स्थलांतरित मजूरांची नोंद, मृत व्यक्तींची नावे आणि एकाच व्यक्तीच्या एकापेक्षा अधिक नोंदी हटवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक ठरली आहे.
मनरेगा ही ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी रोजगाराचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानली जाते. त्यामुळे या कारवाईमुळे योजनेतील अपव्यय रोखणे, निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना वेळेवर रोजगार मिळवून देणे हे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. तथापि, काही राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर जॉब कार्ड रद्द झाल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्धतेबाबत आणि लाभार्थ्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
