“हवाई प्रवासासाठी केंद्र सरकारचे नवे नियम लागू; प्रवाशांना मिळणार अधिक सुविधा, तर काही निर्बंधही कडक”

देशातील हवाई प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नव्या नियमांची मोठी घोषणा केली आहे. हे नियम तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले असून एअरलाइन कंपन्यांना त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नव्या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार असून उड्डाणातील विलंब, रद्दीकरण, सामानाशी संबंधित तक्रारी यावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नवीन नियमानुसार, उड्डाण विलंबित झाल्यास एअरलाइन कंपन्यांना प्रवाशांना ठराविक वेळेनंतर मोफत जेवण, राहण्याची सोय आणि गरज भासल्यास पर्यायी फ्लाइट उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील. प्रवाशांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र जलदगती तक्रार निवारण प्रणाली तयार केली जाणार असून प्रत्येक विमानतळावर ‘Customer Grievance Desk’ अनिवार्य करण्यात येत आहे.

सामान हरवणे, खराब होणे किंवा उशिराने मिळणे या घटनांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम देखील वाढवण्यात आली आहे. एअरलाइन कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये पारदर्शकता राखावी, तिकीट दरांमध्ये लपवलेले शुल्क टाळावे आणि रद्दीकरण शुल्कांतही सुधारणा करावी, अशा स्पष्ट सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

तसेच, अपंग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा, प्राथमिक वैद्यकीय मदत, विमानतळांवरील सुरक्षा तपासणीत सुटसुटीत प्रक्रिया आणि डिजिटल बोर्डिंग सिस्टम मजबूत करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. विमानतळांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी ‘Fast Track Boarding’ आणि ‘Self Bag Drop’ सुविधा अधिक विमानतळांवर उपलब्ध करून दिली जाईल.

नवीन नियमानुसार, एअरलाइन कंपन्यांना फ्लाइटमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी विशेष निरीक्षण पथक नियुक्त केले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

हवाई प्रवासात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या प्रवासी संख्येच्या पार्श्वभूमीवर हे नवे नियम अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. तज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे भारतातील विमान सेवा अधिक विश्वसनीय होऊन जागतिक दर्जाचे मानदंड निर्माण करण्यासही मदत होईल.