नवी दिल्ली | उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी आणि माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयानंतर पीडित महिलेने व्यक्त केलेली भीती आणि संतापाने पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्था, महिला सुरक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
पीडितेने माध्यमांशी बोलताना भावनिक शब्दांत सांगितले, “दिल्लीमध्ये निर्भयाला मारण्यात आलं, हाथरसमध्ये पीडितेचा जीव गेला. मी वाचले म्हणून मला जिवंत असतानाच शिक्षा दिली जात आहे. आता कुलदीप सेंगर बाहेर येणार आहे, ते मला, माझ्या कुटुंबाला आणि साक्षीदारांना मारून टाकतील.” या वक्तव्यामुळे संपूर्ण देश हादरून गेला आहे.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने सेंगरची शिक्षा अपीलवरील अंतिम सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करत जामीन मंजूर केला आहे. मात्र या निर्णयामुळे पीडितेच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, “माझा काका आजही तुरुंगात आहे, पण बलात्कारी मोकळा फिरणार,” असा सवाल तिने उपस्थित केला आहे.
कुलदीप सेंगर प्रकरण हे केवळ एका गुन्ह्यापुरते मर्यादित नसून, सत्तेचा गैरवापर, पोलिस यंत्रणेवर दबाव, साक्षीदारांवरील हल्ले आणि पीडितेच्या कुटुंबावर झालेले अन्याय यामुळे ते देशातील सर्वात संवेदनशील प्रकरणांपैकी एक ठरले आहे. याच प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्यांचा अपघाती मृत्यू, साक्षीदारांचे खून आणि धमक्यांचे अनेक आरोप झाले होते.
जामीन निर्णयानंतर सामाजिक कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पीडितेला तातडीने आणि पूर्ण सुरक्षा देण्यात यावी, तसेच साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करावी, अशी मागणी होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत मानवी संवेदना आणि पीडितेची सुरक्षितता यांचा समतोल राखला गेला पाहिजे, अशी जनभावना व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे “पीडितेला न्याय मिळतोय की गुन्हेगाराला दिलासा?” असा प्रश्न पुन्हा एकदा देशासमोर उभा राहिला असून, पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
