नवी दिल्ली | प्रतिनिधी — प्रशांत महासागरातील वर्चस्वासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. जागतिक सामरिक संतुलन बदलवणाऱ्या या संघर्षाचे पडसाद भारतासह संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्रावर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेने नुकताच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) च्या अंतिम मसुद्यात प्रशांत महासागराशी संबंधित काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून, त्यातून अमेरिका-चीन तणाव अधिकच वाढण्याची चिन्हे आहेत.
या NDAA मसुद्यातील सर्वात लक्षवेधी आणि चर्चेचा मुद्दा ठरलेला प्रस्ताव म्हणजे प्रशांत महासागरात एम्फिबियस (पाणी आणि जमीन दोन्हीवर उतरू शकणारी) विमाने वापरण्याचा पायलट प्रोजेक्ट. लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प अमेरिकेच्या वाढत्या सामरिक अडचणींचा स्पष्ट संकेत देतो. प्रशांत महासागरातील दूरवर असलेल्या अमेरिकी लष्करी तळांवर साजो-सामान, इंधन आणि पुरवठ्याची कमतरता भासत असल्याचे उघड झाले आहे.
चीनकडून सातत्याने होत असलेली नौदल आणि हवाई शक्तीची वाढ, कृत्रिम बेटांचे सैनिकीकरण आणि तैवान परिसरातील आक्रमक हालचाली यामुळे अमेरिका दबावाखाली आहे. त्यामुळेच अमेरिका आता नवीन तंत्रज्ञान, जलद लॉजिस्टिक उपाय आणि लवचिक लष्करी रणनीती स्वीकारताना दिसत आहे. एम्फिबियस विमाने हा त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतासाठीही हे घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य, QUADमधील भूमिका आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील स्थैर्य या सगळ्यांवर या संघर्षाचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. एकीकडे चीनचा वाढता दबाव, तर दुसरीकडे अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांची रणनीती — यामध्ये भारताला काळजीपूर्वक संतुलन साधावे लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विश्लेषकांच्या मते, हा संघर्ष केवळ अमेरिका आणि चीनपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो जागतिक व्यापार मार्ग, ऊर्जा सुरक्षेचे प्रश्न आणि प्रादेशिक राजकारण यांवरही प्रभाव टाकेल. त्यामुळे भारतासाठी ही परिस्थिती एकीकडे संधी तर दुसरीकडे आव्हान ठरू शकते. एकूणच, प्रशांत महासागरातील अमेरिका-चीन संघर्ष नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, त्याचे परिणाम पुढील काळात भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावरही निर्णायक ठरणार आहेत.
