पाटणा | नीतीशकुमार सरकारने ज्या उद्देशाने उच्च शिक्षण विभागाची स्वतंत्र स्थापना केली आहे, त्या ध्येयपूर्तीसाठी नव्याने स्थापन झालेला विभाग आता पूर्णपणे सक्रिय आणि अॅक्शन मोडमध्ये काम करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा, गुणवत्ता वाढ, संशोधनाला चालना आणि विद्यार्थ्यांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जात आहेत.
सरकारच्या मते, उच्च शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्या, प्रशासकीय अडथळे आणि समन्वयाच्या अभावामुळे अपेक्षित प्रगती होत नव्हती. त्यामुळेच उच्च शिक्षणावर स्वतंत्र लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतंत्र उच्च शिक्षण विभागाची निर्मिती करण्यात आली. या निर्णयानंतर अवघ्या काही दिवसांत विभागाने धोरणात्मक बैठका, आढावा सत्रे आणि कृती आराखडे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
नवगठित विभागाकडून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक भरती, पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण, संशोधन प्रकल्प आणि विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला जात आहे. अभ्यासक्रम अधिक रोजगाराभिमुख करण्यासाठी उद्योगजगताशी समन्वय वाढवण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याची माहिती आहे.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, संशोधन अनुदान आणि आधुनिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी नव्या योजना आखल्या जात आहेत. राज्यातील तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जावे लागू नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, उच्च शिक्षण विभागाची ही सक्रियता राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास हा विभाग शिक्षण क्षेत्रात नवीन परिवर्तन घडवू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. नीतीश सरकारचा हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून, राज्यातील उच्च शिक्षणाला नवी दिशा देणारा टर्निंग पॉइंट ठरेल, असे संकेत सध्याच्या हालचालींवरून मिळत आहेत.
