नवी दिल्ली | दिल्ली सरकारने राजधानीतील पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत १६० तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. हे सर्व तलाव दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित येतात आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनामुळे राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
यापूर्वी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (DPCC) कडून तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी १९ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने थेट १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देत या मोहिमेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी तलावांची स्वच्छता, गाळ काढणे, सांडपाणी रोखणे, जैवविविधता वाढवणे आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
दिल्लीमध्ये एकूण सुमारे १००० जलाशय (तलाव) असून, त्यापैकी १६० तलाव थेट दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. अनेक तलाव वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिल्यामुळे त्यामध्ये कचरा, सांडपाणी आणि प्रदूषण साचले होते. आता या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यास भूजल पातळी वाढण्यास, पावसाचे पाणी साठवण्यास आणि हवामान संतुलन राखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
विशेष म्हणजे, दिल्लीसारख्या तीव्र जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या महानगरासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. तलाव पुन्हा जिवंत झाल्यास पाण्याचा साठा वाढेल, पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळेल आणि नागरिकांना स्वच्छ व पर्यावरणपूरक परिसर मिळेल.
सरकारच्या मते, तलावांचे पुनरुज्जीवन हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर सामाजिक आणि आरोग्यदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे. प्रदूषण कमी झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणामही कमी होईल. तसेच, पक्षी, जलचर आणि इतर जैवविविधतेला पुन्हा नैसर्गिक अधिवास मिळेल.
पर्यावरण तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, जर ही योजना प्रभावीपणे आणि वेळेत राबवली गेली, तर दिल्लीच्या पर्यावरणीय संकटावर मात करण्यासाठी हा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. सरकार, स्थानिक संस्था आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे सहभाग घेतल्यास दिल्ली पुन्हा एकदा ‘तलावांची नगरी’ म्हणून ओळख मिळवू शकते.
