नवी दिल्ली | देशाची राजधानी दिल्ली ही आधुनिकतेचे प्रतीक मानली जाते, मात्र सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बाबतीत 2025 हे वर्ष अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरलेले नाही, अशीच परिस्थिती सध्या दिसून येत आहे. सरकारकडून प्रयत्न झाले, योजना आखल्या गेल्या, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अजूनही मोठी दरी जाणवते.
जून 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 200 नव्या इलेक्ट्रिक बसांचे उद्घाटन करण्यात आले होते. यामुळे प्रदूषण कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्याचा उद्देश होता. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही सातत्याने दिल्लीची सार्वजनिक परिवहन सेवा मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. काही प्रमाणात त्याचे परिणामही दिसून आले, मात्र ते अपुरे ठरत आहेत.
खरी समस्या म्हणजे जितक्या नव्या बस दाखल झाल्या, त्याहून अधिक बस जुन्या आणि नादुरुस्त असल्याने रस्त्यावरून हटवण्यात आल्या. त्यामुळे बस संख्येत अपेक्षित वाढ होण्याऐवजी प्रत्यक्षात ती स्थिरच राहिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दिल्लीसाठी किमान 11,000 बसांची आवश्यकता आहे, मात्र सध्या उपलब्ध बसांची संख्या याच्या निम्म्याहूनही कमी आहे.
बसांची कमतरता असल्याने प्रवाशांना प्रचंड गर्दी, विलंब, अनियमित सेवा आणि खाजगी वाहनांकडे वळण्याची वेळ येत आहे. परिणामी वाहतूक कोंडी आणि वायू प्रदूषणातही वाढ होत आहे. महिलां, विद्यार्थी, नोकरदार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही परिस्थिती अधिक त्रासदायक ठरत आहे.
वाहतूक तज्ज्ञांचे मत आहे की, फक्त उद्घाटनांपुरते मर्यादित न राहता दीर्घकालीन नियोजन, बस खरेदीचा वेग वाढवणे, डेपो क्षमता वाढवणे आणि चालक-वाहक भरती यावर लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा दिल्लीसारख्या महानगरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण अधिकच वाढत जाणार आहे. एकूणच, ‘थोडं केलं, पण खूप काही करायचं बाकी’ अशीच दिल्लीच्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेची सद्यस्थिती असून, येणाऱ्या काळात ठोस आणि परिणामकारक निर्णयांची गरज असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
