लखनौ – तहसील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीत होत असलेल्या अनावश्यक विलंबाबाबत हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुकदमे वेळेवर न ऐकणे, निकाल न देणे किंवा प्रक्रिया लांबवणे ही गंभीर बेपर्वाई असून, अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी अवमानना (Contempt) साठी थेट जबाबदार ठरतील.
कोर्टाने सुनावणीदरम्यान प्रशासनाला फटकारत म्हटले की, “तहसीलदार किंवा संबंधित अधिकारी आपले काम वेळेत करत नसतील, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. न्याय मिळण्यात होणारा विलंब हा नागरिकांच्या हक्कांवर आघात आहे.”
या प्रकरणात कोर्टाने समोर आलेल्या आकडेवारीवर गंभीर नाराजी व्यक्त केली. अनेक तहसील कार्यालयांमध्ये महिनोंमहिने खटले प्रलंबित ठेवले जात आहेत, काही ठिकाणी तर वर्षानुवर्षे सुनावणीच होत नाही. कोर्टाचे म्हणणे आहे की, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे लोकांना अनावश्यक फिरावे लागते आणि त्यांची आर्थिक, सामाजिक हानी होते.
हायकोर्टाने प्रशासनाला आदेश दिले की,
-
प्रलंबित प्रकरणांची वेगाने सुनावणी करावी
-
संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी
-
विलंब करणाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करावी
-
सुनावणी नियमित करण्यासाठी मॉनिटरिंग सिस्टम तयार करावी
