झारखंडमध्ये शिक्षण मंडळाने 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेसाठी PAN (Permanent Account Number) क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांकडे पॅन कार्ड नसल्याने ते आगामी परीक्षांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत, आणि त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शहरी भागातील काही विद्यार्थ्यांकडे पॅन कार्ड असले तरी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील परिस्थिती अगदीच वेगळी आहे. अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने किशोरवयीन मुलांसाठी पॅन कार्ड काढणे शक्यच नाही, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयाचा विरोध करत, बोर्डाने किमान या वर्षासाठी हा नियम शिथील करावा अशी मागणी केली आहे. शिक्षकांनी सांगितले की, “शैक्षणिक वर्षाअखेरीस असा नियम केल्याने विद्यार्थ्यांना योग्य वेळच मिळणार नाही. पॅन कार्ड मिळण्यासाठी किमान 10–15 दिवस लागतात. इतक्या कमी वेळात लाखो विद्यार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करवून घेणे अशक्य आहे.”
अनेक विद्यार्थ्यांनी जिल्हा शिक्षण कार्यालयाबाहेर गर्दी करून आपली समस्या मांडली. काही विद्यार्थ्यांनी तर सरकारी कार्यालयातील गर्दी, ऑनलाइन सिस्टिमची अडचण आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यामुळे अर्ज करणेच अशक्य असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारवरही विविध संघटनांकडून दबाव वाढत असून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पॅन कार्ड उपयुक्त असले तरी ते अचानक अनिवार्य करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना 1–2 वर्षांची वेळ देऊन टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे.
दरम्यान, बोर्डाकडून विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या भावना लक्षात घेत निर्णय पुन्हा विचारात घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हजारो पालकांनी सोशल मीडियावरही हा मुद्दा हायलाइट करत #StudentLivesMatter असा हॅशटॅग ट्रेंड केला आहे.
