पंचायत स्तरावर विकासाच्या गतीला नवा वेग देण्यासाठी शासनाने सर्व जिल्हा व तालुका प्रशासनाला विशेष मोहिम राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गावोगावी प्रत्यक्ष पाहणी करून विकासातील उणीवा ओळखून त्या तात्काळ दुरुस्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही अनेक मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याचे दिसून येत असल्याने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी पंचायत कार्यालये, ग्रामसभेचे नोंदवही, स्थानिक प्रकल्पांची सद्यस्थिती, रस्ते-वास्तू दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, स्वच्छता व्यवस्था या सर्व घटकांची काटेकोरपणे पाहणी करून वस्तुस्थिती शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक गावांत मंजूर झालेल्या विकासकामांना विलंब होत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांशी थेट संवाद साधून प्रलंबित कामांची मूळ कारणे शोधण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
तसेच, विकास योजनांसाठी येणारा निधी योग्यरीत्या वापरला जात आहे का, याची तपासणीही केली जाईल. काही ठिकाणी गैरव्यवहार आणि निधीचा अपुरा वापर होत असल्याचे लक्षात आल्याने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यावर या मोहिमेचा भर असेल. पंचायत स्तरावरील सर्वसाधारण बैठका, समित्यांची सक्रियता आणि स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग यांचीही पाहणी करण्यात येईल.
राज्य प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की गावांच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेकडो योजना राबवल्या जातात, मात्र त्याचा योग्य फायदा लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकाऱ्यांची सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आगामी काळात या पाहणी मोहिमेवर आधारित “गाव विकास अहवाल” तयार केला जाणार असून त्यानुसार पुढील छह-महिन्यांचा विकास रोडमॅप निश्चित केला जाईल.
गावकऱ्यांनीही या उपक्रमात सहभाग घेऊन आपल्या समस्या, सूचना व अपेक्षा प्रशासनापुढे मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की या मोहिमेमुळे ग्रामीण विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार असून गावांची प्रगती नव्या उंचीवर नेण्यास मदत होणार आहे.
