मध्य प्रदेशात कॉलनी रजिस्ट्रेशन, विकास कामे आणि नागरिक सुविधा यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी घेतला आहे. राज्यातील सर्व कॉलनी संबंधित कामे—नोंदणी, परवानग्या, विकास आराखडे, तपासणी, तसेच तक्रार निवारण—आता एका एकात्मिक डिजिटल पोर्टल वरून होणार आहेत. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता, वेगवान कामकाज आणि नागरिकांना अधिक सुविधा मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री यांनी विविध विभागांच्या आढावा बैठकीची नवी मालिका सुरू केली असून, यातील पहिल्या बैठकीत कॉलनी विकासाशी संबंधित प्रणाली संपूर्णपणे डिजिटल करण्याचे आदेश देण्यात आले. या बैठकीस महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, गृहनिर्माण मंडळ, शहरी प्राधिकरण यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काय होणार बदल? — एकाच पोर्टलवर कॉलनी विकासाची सर्व कामे
नवीन पोर्टलमुळे खालील कामे ‘एकाच खिडकीतून’ पूर्ण होतील:
-
कॉलनी नोंदणीचे अर्ज ऑनलाइन
-
लेआउट आणि विकास आराखडा मंजुरी
-
विकास शुल्क, नकाशा शुल्क, नोंदणी शुल्क ऑनलाइन भरणे
-
बांधकाम मानदंडांचे पालन तपासणी
-
कॉलनींच्या सुविधा व पायाभूत विकासाचा ऑनलाइन ट्रॅक
-
तक्रार निवारण आणि रिअल-टाइम स्टेटस अपडेट
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले की, “नागरिकांना त्रास नको, फेऱ्या नकोत, भ्रष्टाचाराला वाव नको—म्हणून कॉलनी विकास प्रणाली पूर्णपणे ऑनलाइन केली जाते. हा निर्णय ‘सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्थापन’ या व्यापक मोहिमेचा भाग आहे.”
आढावा बैठकीतले महत्त्वाचे मुद्दे
बैठकीत पुढील गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आला:
-
राज्यातील नोंदणीकृत आणि बेकायदा कॉलनींचे सर्वेक्षण
-
बेकायदा कॉलनींवर तातडीचे नियमनात्मक निर्णय
-
पाणी, रस्ता, ड्रेनेज, स्वच्छता यांसाठी विकास निधी वाढवणे
-
निकृष्ट बांधकाम आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
-
नागरिकांना कॉलनी विकासासंबंधी पारदर्शक माहिती उपलब्ध करणे
अधिकाऱ्यांना कामकाजात ढिलाई झाल्यास थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल असा स्पष्ट इशारा बैठकीत देण्यात आला.
नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
आतापर्यंत कॉलनी नोंदणीसाठी नागरिकांना अनेक कार्यालयांची पायपीट करावी लागत होती. आता मात्र—
✔ ऑनलाइन फॉर्म
✔ घरबसल्या मंजुरी
✔ डिजिटल पडताळणी
✔ वेळेची बचत
✔ भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
राज्य सरकारचा दावा आहे की या प्रणालीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूकही वाढेल आणि नवीन कॉलनी प्रकल्पांना गती मिळेल.
विशेषज्ञांचे मत
गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की—
“एकात्मिक पोर्टलमुळे रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता वाढेल. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांप्रमाणे मध्य प्रदेश आता डिजिटल गृहनिर्माण मॉडेल तयार करीत आहे.”
सरकारची पुढील योजना
-
बेकायदा कॉलनींना नियमित करण्याची नवी धोरणे
-
कमी उत्पन्न गटासाठी स्वतंत्र हाउसिंग मॉडेल
-
विकास कामांसाठी स्वतंत्र ‘कॉलनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’
-
जिल्हा स्तरावर विशेष मॉनिटरिंग युनिट
