लखनऊ | उत्तर प्रदेशातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘उत्तर प्रदेश तज्ज्ञ चिकित्सक व वैद्यकीय शिक्षण भरती बोर्ड’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या नव्या भरती बोर्डाच्या माध्यमातून सरकारी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय व आरोग्य सेवा संवर्गातील तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच राज्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक व शिक्षकांची थेट भरती केली जाणार आहे. यामुळे आजवर सुरू असलेली उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC) मार्फत होणारी दीर्घ व गुंतागुंतीची भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे रिक्त पदे लवकर भरली जाणार असून ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्य सेवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः सुपर स्पेशालिटी सेवा, गंभीर आजारांवरील उपचार, शस्त्रक्रिया आणि अध्यापन गुणवत्ता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे की, स्वतंत्र भरती बोर्डामुळे पारदर्शकता वाढेल, गुणवत्ता आधारित निवड होईल आणि आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल. तसेच वैद्यकीय शिक्षणात स्थैर्य येऊन विद्यार्थ्यांना अनुभवी प्राध्यापकांचा लाभ मिळेल.
योगी सरकारच्या या निर्णयाकडे ‘सुदृढ उत्तर प्रदेश’ या दृष्टीकोनातून मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. आगामी काळात राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि जनतेसाठी सुलभ होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
