देशातील सामाजिक न्याय व शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक मोठा आणि सकारात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या आता तब्बल 60.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रमाण आतापर्यंतचे सर्वाधिक मानले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाच्या क्षेत्रात राबवलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजना, शुल्क सवलती, EWS—OBC—SC—ST विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रवेश मोहीमा, तसेच ग्रामीण भागातील करिअर मार्गदर्शन उपक्रमांचा यामध्ये मोठा वाटा आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचा दावा आहे की, या वाढीमुळे देशातील सामाजिक समावेशकता वाढत आहे आणि मागास घटकांतील तरुणांना उच्च शिक्षणाचे दरवाजे मोठ्या प्रमाणात खुले झाले आहेत. अनेक विद्यापीठांनी विविध अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षण वाढवून प्रवेश प्रक्रियेतील समता दृढ केली आहे.
विद्यार्थ्यांनीही या बदलाचे स्वागत केले असून, ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने शैक्षणिक वातावरणात विविधता आणि स्पर्धात्मकता वाढल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
सरकारकडून आणखी डिजिटल सुविधा, ऑनलाईन कोर्सेस, तसेच कौशल्यविकास प्रशिक्षण सुरू केल्यास हे प्रमाण पुढील काही वर्षांत आणखी वाढण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. हा आकडा भारतातील शैक्षणिक क्रांतीचा नवा टप्पा मानला जात आहे.
