नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने UIDAI (आधार) अंतर्गत कागजी सत्यापन (paper-based verification) पद्धतीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअनुसार, आता फोटोकॉपीसह आधारचा कागद जमा करणे बंद होईल. या बदलाद्वारे आधाराच्या ओळखीची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजीटल (ऑनलाइन / ऑथेंटिकेशन बेस्ड) करण्यात येईल, असं अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना फोटोकॉपी तयार करावं लागणार नाही आणि कागदपत्रे हाताळण्याची गरज कमी होणार आहे. पालक, विद्यार्थी, कर्मचारी आणि नागरी सेवा घेणाऱ्यांसाठी हे बदल सोयीचे ठरतील, असा अपेक्षित आहे.
दुसरीकडे, या बदलामुळे काही लोकांना सुरुवातीला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो — विशेषतः ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत किंवा इंटरनेट सुविधा कमी आहेत. अशा युजर्सना ऑनलाईन पद्धती स्वीकारणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकार तात्काळ ‘ऑफिशियल डिजिटल पोर्टल’ किंवा ‘केंद्र–राज्य सेवा केंद्रे’ यांना या नवीन प्रक्रियेचा आधार देण्याच्या तयारीत आहे, ज्यायोगे डिजीटल प्रमाणीकरण सर्वांसाठी सुलभ आणि व्यावहारिक होऊ शकेल.
या निर्णयामुळे आधारची सुरक्षा वाढेल, कागदपत्रांची गैरव्यवहाराची शक्यता कमी होईल, आणि नागरिकांच्या ओळखीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल. अनेक तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, पण त्यांनी लक्ष वेधले की — ग्रामीण व टाय-केटा भागातील नागरिकांसाठी डिजीटल प्रवेश वाढवण्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे
