मुंबई: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये आता अंतर्गत वाद उघडपणे दिसू लागला आहे. आज मुंबईत झालेल्या महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना (शिंदे गट) पक्षातील काही महत्त्वाचे मंत्री गैरहजर राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेने राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ही गैरहजरी एका सोडवलेल्या नाही, तर आघाडीतील भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील वाढत्या असंतोषाचे आणि अविश्वासाचे प्रतीक आहे.
आज झालेल्या कैबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. मात्र, शिंदे गटातील अनेक मंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे चित्र उघड आले आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आपल्या गैरहजरीचे कारण ‘वैयक्तिक’ असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, राजकीय वर्तुळातील चर्चा वेगळ्याच दिशेने जात आहेत.
एका वरिष्ठ नेत्याने अनामिकपणे दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे गटाचा भाजपावरील असंतोष गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत आहे. शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांचा फोड काढून त्यांना भाजपा पक्षात सामील करण्याचे काम भाजपा पदाधिकारी करत आहेत, असा आरोप शिंदे गटाकडून केला जात आहे. विशेषतः, गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपेने शिवसेनेच्या जागा हिसकावल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा राग अधिक वाढला आहे. कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने, आजची गैरहजरी हा त्यांच्या नाराजीचा एक प्रतीकात्मक विद्रोह असल्याचे चित्र उमटते.
या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी म्हटले आहे की, “ज्या दिवसापासून ही सरकार बनले आहे, त्या दिवसापासून त्यांच्यात फूट पडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आता ही फूत उघड दिसू लागली आहे. या सरकारचे दिवस संपले आहेत.”
दरम्यान, भाजपा नेत्यांनी या सर्व आरोपांना फेटाळून लावले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “महायुती मजबूत आहे आणि ती सुसूत्रपणे चालत आहे. काही मंत्र्यांची गैरहजरी ही वैयक्तिक कारणांमुळे आहे. यापलीकडे यात राजकीय अर्थ लावणे योग्य नाही.” मात्र, शिंदे गटाच्या नाराजीमागील खरे कारण काय आहे, हे उघड होण्यास वेळ लागेल, परंतु या घटनेने महायुती सरकार्याच्या स्थिरतेवर एक मोठे प्रश्नचिन्ह नक्कीच उपस्थित केले आहे.
