महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बेमौसमी पावसाने आणि अचानक आलेल्या पूरस्थितीमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र, या नुकसानीची भरपाई देताना राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात असमानता आणि अन्याय होत असल्याचं समोर आलं आहे.
राज्याच्या अनेक भागांत — विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात — शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचं योग्य मूल्यांकन न झाल्याने फक्त अल्प रक्कम किंवा काही ठिकाणी एक रुपयासुद्धा न मिळाल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. तर काही भागात मात्र अत्यल्प नुकसान असूनही मोठी भरपाई दिल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकार फक्त दौरे करून फोटोसेशन करते, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत,” अशी टीका शेतकरी नेते करत आहेत. अनेक ठिकाणी पंचनामा व्यवस्थित न झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावं लागतं आहे.
बेमौसमी पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा, द्राक्ष, ऊस, हरभरा यांसारख्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन पिकवलेली शेती आता हातातून गेल्याने त्यांचं आर्थिक गणित पूर्णतः बिघडलं आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. “एका तालुक्यात १०,००० रुपये भरपाई, तर शेजारील तालुक्यात ५०० रुपये – ही कसली न्यायनीती?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारनं मात्र प्रशासनाला पुनर्मूल्यांकनाचे आदेश दिले असून, “एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही,” असा दावा केला आहे. मात्र शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या आश्वासनांबद्दल संशय कायम आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा प्रश्न केवळ आकडेवारीत न पाहता, त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
