त्रिभाषा धोरणासाठी पुण्यात मोठा जनसंवाद: १३ नोव्हेंबरला डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा महत्त्वाचा दौरा शिक्षण, भाषा आणि संस्कृती क्षेत्रातील मान्यवर तज्ज्ञांची उपस्थिती; नागरिकांच्या सूचनांवरून अंतिम धोरणाचा आराखडा तयार होणार

प्रतिनिधी — श्रावणी कामत, पुणे

पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षणाला नवी दिशा देणाऱ्या त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत व्यापक जनसंवाद साधण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती येत्या १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुण्यातील झुंबर हॉल, विधानभवन कौन्सिल हॉलमध्ये सकाळी १० वाजता उपस्थित राहणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर या धोरणाचा आराखडा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा संवाद अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी या क्षेत्रातील सर्व संबंधित घटकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.

त्रिभाषा धोरण — राज्याच्या शिक्षणात मोठा बदल घडवणारा उपक्रम

राज्यातील शाळांमध्ये तीन भाषांचा समतोल साधत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी त्रिभाषा धोरण आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ मानतात. विद्यार्थी स्थानिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा या तिन्हींचा अभ्यास करून जागतिक पातळीवरील संधींसाठी सक्षम होतील, असा यामागचा उद्देश आहे.

या संदर्भात, या धोरणाची अंमलबजावणी कोणत्या इयत्तेपासून, कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या स्वरूपात केली जावी, हे ठरवण्यासाठी समिती महाराष्ट्राच्या विविध भागांना भेट देत आहे.

समितीचे सदस्य — विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश

या समितीमध्ये शिक्षण, भाषा, संस्कृती, नाट्य, बालमानसशास्त्र अशा विविध क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश असून प्रत्येक सदस्याची दृष्टी आणि अनुभव धोरण अधिक परिणामकारक बनवणार आहे.

समितीचे घटक:

• अध्यक्ष — डॉ. नरेंद्र जाधव

• सदस्य —

  • डॉ. सदानंद मोरे (माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती)

  • डॉ. वामन केंद्रे (माजी संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा)

  • डॉ. अपर्णा मॉरिस

  • डॉ. मधुश्री सावजी

  • डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी (प्रमुख, मराठी भाषा विज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज)

  • डॉ. भूषण शुक्ल (बालमानसतज्ज्ञ)

• सदस्य सचिव — संजय यादव, राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान

समितीचे हे वैविध्यपूर्ण स्वरूप त्रिभाषा धोरणाचा आराखडा अधिक व्यावहारिक, शास्त्रीय आणि मुलांकरिता उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुण्यातील जनसंवाद — सर्व घटकांचा सहभाग महत्त्वाचा

पुणे विभागासाठी आयोजित केलेल्या या संवादात पुढील घटकांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे:

• नागरिक

• शिक्षणतज्ज्ञ

• भाषातज्ज्ञ

• विचारवंत

• शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी

• शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी

• पालक-शिक्षक संघातील सदस्य

• लोकप्रतिनिधी व स्थानिक प्रशासन

या सर्वांकडून मिळणाऱ्या सूचना, मते आणि अभिप्रायांच्या आधारे धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार केला जाणार असल्याने हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

धोरणाचा अंतिम आराखडा — जनतेच्या सूचनांवर आधारित

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अवर सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जनसंवादातून मिळणारी माहिती, लोकांचे प्रश्न, विविध घटकांचे सुचवलेले पर्याय आणि तांत्रिक बाबी यांच्या आधारे त्रिभाषा धोरणाचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात येईल.

राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे भविष्य घडवणाऱ्या या धोरणाचा पाया लोकसहभागावर आधारित असेल, ही अतिशय सकारात्मक बाब आहे.

निष्कर्ष — विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल

त्रिभाषा धोरणाचे पुण्यातील हे जनसंवाद सत्र केवळ चर्चेपुरते मर्यादित नसून, राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडविणाऱ्या प्रक्रियेतील निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, भाषा कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि सांस्कृतिक जडणघडीत तीन भाषांचे योगदान अनमोल ठरेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.