नवी दिल्ली | हवामानबदल आणि प्रदूषणाच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. परंतु तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, ऊर्जा, स्टील आणि सिमेंट उद्योगांमधील कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे संपवणे हे अत्यंत खर्चिक आणि आव्हानात्मक काम ठरणार आहे.
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, भारतासह ९ प्रमुख औद्योगिक देशांना २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी तब्बल २.२ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर खर्च करावे लागतील. या देशांमध्ये भारत, चीन, अमेरिका, जपान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, कॅनडा आणि ब्राझीलचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ऊर्जा, स्टील आणि सिमेंट हे उद्योग जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या सुमारे ४० टक्के भागासाठी जबाबदार आहेत. या क्षेत्रांमध्ये हरित तंत्रज्ञान (Green Technology), हायड्रोजन इंधन, आणि पुनर्वापरक्षम ऊर्जा साधनांचा वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक आहे.
भारतासाठी हे आव्हान अधिक गंभीर आहे कारण देशातील औद्योगिक उत्पादन वेगाने वाढत आहे आणि विजेची मागणी प्रचंड आहे. ‘नेट झिरो’ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचा रोडमॅप तयार केला असला तरी त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि धोरणात्मक बदल आवश्यक असतील.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, केवळ भारतालाच पुढील पाच वर्षांत सुमारे ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबत आर्थिक स्थैर्य राखणे हे सरकार आणि उद्योग जगत दोघांसाठीही मोठे आव्हान असेल.
दरम्यान, पर्यावरणवादी संघटनांनी सरकार आणि औद्योगिक क्षेत्राला आवाहन केले आहे की, “हरित तंत्रज्ञानात केलेली गुंतवणूक ही भविष्यासाठीची सुरक्षा आहे,” आणि अशा उपाययोजनांमुळे पुढील पिढ्यांना प्रदूषणमुक्त भविष्य मिळेल.
