नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जवाबदेही आणि प्रणालीगत परिवर्तन केंद्र (CASC) यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. या याचिकेत शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुधारणा आणण्यासाठी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जनहित याचिकेत असे नमूद केले आहे की, अनेक सरकारी संस्था आणि विभागांमध्ये जबाबदारी निश्चित नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सिस्टेमॅटिक बदल (systematic reforms) आणि अकाउंटेबिलिटी (accountability) यांची गरज तातडीने निर्माण झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ही बाब गंभीरतेने घेत शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणीसाठी मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस जारी करून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.
याचिकाकर्त्या संस्थेचे म्हणणे आहे की, शासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण समित्या, तपास यंत्रणांवर नागरिकांचा विश्वास, आणि प्रशासनिक निर्णयांमध्ये लोकसहभाग आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, “देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे उत्तरदायित्व आणि न्यायाचा समान अधिकार. जर संस्था जबाबदार राहिल्या नाहीत तर जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.”
प्रमुख मुद्दे:
सुप्रीम कोर्टाकडून याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी
शासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यावर भर
केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागांना नोटीस जारी
CASC कडून प्रणालीगत सुधारणा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी
तज्ज्ञांचे मत: संविधान तज्ज्ञांच्या मते, ही याचिका देशातील प्रशासनिक यंत्रणेच्या सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे लोकशाहीतील जवाबदेहीची भावना आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
