नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर आता देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) लागले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या मतदार सूची पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
ही सुनावणी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर थेट परिणाम करणारी ठरणार आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून मतदार याद्यांमधील त्रुटी, बनावट नावे आणि अपात्र मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, पुनरावलोकन प्रक्रिया अपारदर्शक असून अनेक मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली आहेत.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या प्रक्रियेबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सुनावणीचा निकाल भविष्यातील निवडणुका आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, बिहार निवडणुकीनंतर या विषयावर राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करत सांगितले की, मतदार सूचीतील पारदर्शकता ही लोकशाहीच्या मुळाशी आहे आणि ती अबाधित राहिली पाहिजे.
निवडणूक आयोगाने मात्र स्पष्ट केले आहे की, सर्व प्रक्रिया नियमबद्ध पद्धतीने आणि तांत्रिक प्रणालीच्या साहाय्याने पूर्ण करण्यात आली आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान या दाव्यांची कसोटी लागणार आहे.
🔹महत्त्वाचे मुद्दे:
सर्वोच्च न्यायालयात बिहार निवडणुकीनंतर मतदार याद्यांच्या वैधतेवर सुनावणी
अपात्र नावे आणि चुकीच्या वगळण्यांवर याचिकाकर्त्यांची तक्रार
निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर अहवाल मागवला
निकालाचा प्रभाव भविष्यातील निवडणुकांवर होण्याची शक्यता
