Home Breaking News ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी e-KYC प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारचा मोठा...

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी e-KYC प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारचा मोठा पाऊल

27
0
मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या महत्वाकांक्षी योजनेत एक महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेत पारदर्शकता व अचूकता राखण्यासाठी तसेच लाभार्थींना नियमितपणे आर्थिक सहाय्य मिळावे याकरिता आता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून e-KYC प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती देत सांगितले की, ही प्रक्रिया प्रत्येक लाभार्थी महिलेसाठी अनिवार्य असून, पुढील दोन महिन्यांत ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
ही प्रक्रिया मोबाईलवरून देखील सोप्या पद्धतीने पूर्ण करता येईल, त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना सहजपणे सुविधा मिळणार आहे. यामुळे केवळ या योजनेत पारदर्शकता वाढणार नाही, तर भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही महिलांना मदत होणार आहे.
या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक बळकटी देणे, त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा करणे आणि कुटुंबात निर्णयक्षम भूमिका बजावण्यासाठी त्यांना आधार देणे हा आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) यंत्रणेद्वारे महिलांच्या खात्यावर थेट निधी जमा केला जातो.
ई-केवायसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :
आधार कार्ड
रेशन कार्ड
उत्पन्नाचा दाखला
नाव, वय, पत्ता आदी तपशील
e-KYC प्रक्रिया कशी करायची?
१. लाभार्थींनी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करायचे.
२. अर्जाच्या वेळी अपलोड केलेली कागदपत्रे पुन्हा अपलोड करावी लागतील.
३. नाव, पत्ता, रेशन कार्ड क्रमांक, उत्पन्नाची माहिती, आधार कार्ड तपशील द्यावे लागतील.
४. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर e-KYC नोंदणी यशस्वी ठरेल.
सध्या काही तांत्रिक कारणांमुळे पोर्टलवर प्रक्रिया पूर्णपणे सुरू नसली तरी सरकारने लवकरच ती सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महिलांनी वेळोवेळी वेबसाइट तपासत राहणे आणि प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तातडीने ती पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.
या उपक्रमामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासोबतच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तांत्रिक पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.