मुंबई : जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वात प्राण्यांची हत्या थांबवण्यासाठी व कत्तलखाने सलग नऊ दिवस बंद ठेवावेत, अशी मागणी जैन समुदायाकडून करण्यात आली होती. मात्र, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. यामुळे जैन समाजात नाराजी व्यक्त होत असून, त्यांचा अहिंसा तत्त्वाला धक्का बसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
याचिकाकर्त्या संघटनांनी मांडले होते की, गुजरातमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अहमदाबादसह अनेक शहरांमध्ये पर्युषण पर्वात कत्तलखाने बंद ठेवले जातात. त्याच धर्तीवर, मुंबईतही बंदी घालावी. कारण, मुंबईत जैन लोकसंख्या अहमदाबादपेक्षा अधिक आहे. तरीसुद्धा मुंबई महापालिकेने फक्त २४ व २७ ऑगस्ट या दोन दिवसांसाठीच कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले गेले की, “मुंबईत सर्वधर्मीय लोक राहतात आणि मांसाहारी लोकसंख्या मोठी आहे. देवनार कत्तलखान्यावर केवळ मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश अवलंबून आहे. त्यामुळे नऊ दिवसांसाठी संपूर्ण बंदी घालणे शक्य नाही.”
मात्र, यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य प्रकारे लक्षात घेतलेला नाही. मुंबईत शाकाहारी लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, पण महापालिकेने जणू जैन समाज वगळता सर्वच लोक मांसाहारी आहेत असे गृहित धरून चुकीचा निर्णय घेतला.
ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी उपहासात्मक टिप्पणी करत म्हटले की, “मुघल बादशाह अकबरच्या काळात जैन समाजाच्या मागणीवरून सहा महिन्यांसाठी कत्तलखाने बंद ठेवले गेले होते. त्यावेळी बादशाहाला पटवणे सोपे होते, पण राज्य सरकार व महापालिकेला पटवणे अधिक कठीण आहे.”
न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून स्पष्ट केले की, विविधतेतील एकता जपणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महापालिकेचा निर्णय बदलण्याची गरज नाही. यामुळे जैन समाजाच्या नऊ दिवसांच्या पूर्ण बंदीच्या मागणीला न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला नाही.
हा निर्णय आल्यानंतर मुंबईतील जैन समाजात नाराजीचे वातावरण आहे. त्यांच्या धार्मिक भावनांना धक्का बसल्याचे ते मानत असून, भविष्यात या प्रश्नावर पुन्हा न्यायालयीन लढा उभारण्याची शक्यता आहे.
