महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात ही मोठी घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता केवळ १ गुंठे क्षेत्रफळाच्या जमिनीचीही स्वतंत्रपणे खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना अनेक वर्षांपासून असलेल्या अडचणींमधून दिलासा मिळणार आहे. सुमारे ५० लाख शेतकरी आणि जमीनधारकांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.
काय होता तुकडेबंदी कायदा?
२०१२ पासून लागू असलेल्या या कायद्यानुसार, ठराविक क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. १, २, ३ गुंठ्याच्या जमिनी विकता येत नव्हत्या. ५ मे २०२२ रोजीच्या राजपत्रानुसार जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायतसाठी १० गुंठे ही किमान मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. यामुळे अनेक शेतकरी विहिरी, रस्ते, वाडीतून वाटा, सहकार प्रकल्प किंवा अल्प क्षेत्रातील व्यवहार अडकल्यामुळे अडचणीत आले होते.
कायद्यातील बदलाचा तपशील:
१ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे आता वैध समजले जातील.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येणार आहे.
महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती तयार होईल.
पुढील १५ दिवसांत या संदर्भात सूचना, अभिप्राय मागवले जातील आणि अंतिम धोरण ठरवले जाईल.
महाविकास आघाडीनेही केला निर्णयाचा स्वागत:
विशेष म्हणजे, या निर्णयाचे स्वागत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही केल्याचे पाहायला मिळाले. हा निर्णय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पुढाकाराच्या पलीकडचा असून, तो शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सर्वच पक्षांनी मान्य केले आहे.
शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण:
या निर्णयामुळे शेतकरी, ग्रामीण भागातील जमीनधारक, छोटे गुंतवणूकदार आणि सहकारी संस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावरून सरकारचे आभार मानले असून, “हा खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख निर्णय आहे,” अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
