मुंबई | १४ मे २०२५ – महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल आणि सर्वसमावेशक भविष्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यास सुरुवात झाली आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारूपावर प्राथमिक चर्चा सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे सचिव, आणि सहकार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने नागरिकांचा सहभाग, व्हिजनची दिशा व अंमलबजावणी योग्य कशी असावी, यावर भर देण्यात आला.
व्हिजन डॉक्युमेंट म्हणजे काय? नीती आयोगाने देशासाठी ‘विकसित भारत २०४७’ या उपक्रमांतर्गत आराखडा तयार केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी एक व्यापक व दीर्घकालीन व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करायचे आहे. यामध्ये प्रगतीशीलता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता व चांगले शासकीय कार्य या बाबींवर भर दिला जाणार आहे.
कधी सादर होणार? या व्हिजन डॉक्युमेंटचा प्रारंभिक आराखडा १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्र सरकारकडे सादर करावा लागणार असून, अंतिम आराखडा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तयार करून सादर करायचा आहे.
नागरिकांच्या सूचना महत्त्वाच्या: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट सांगितले की, “हे व्हिजन डॉक्युमेंट केवळ शासनाच्या धोरणांपुरते मर्यादित नसून नागरिकांच्या आकांक्षा, अपेक्षा आणि स्वप्नांशी जोडलेले असले पाहिजे.” त्यामुळे नागरिकांकडून थेट सूचना मागवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
यासाठी व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, ऑनलाईन सर्वेक्षण, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांचा वापर करून लोकांचे अभिप्राय गोळा केले जाणार आहेत. शिवाय, व्हिजन डॉक्युमेंटसाठी एक लोगो स्पर्धाही जाहीर करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक भाग घेऊ शकतील.
प्रशासनाची जबाबदारी: मुख्यमंत्री म्हणाले की, “या आराखड्याची अंमलबजावणी शक्य होईल अशीच असावी. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले ज्ञान, अनुभव आणि कल्पकता यातून सक्रीय योगदान द्यावे. आपण सर्वांनी मिळून एक ऐतिहासिक दस्तावेज तयार करावा जो महाराष्ट्राच्या उज्वल भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.”
विविध क्षेत्रांचा समावेश: हा व्हिजन डॉक्युमेंट शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, डिजिटल तंत्रज्ञान, ग्रामीण आणि शहरी विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषी आणि उद्योजकता अशा अनेक क्षेत्रांना समाविष्ट करेल. त्यात ग्रामविकास ते अंतराळ तंत्रज्ञानापर्यंत सर्वांगीण विचार होणार आहे.
सर्वांचे भविष्य घडवणारे दस्तावेज: ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे व्हिजन डॉक्युमेंट केवळ एका सरकारी कागदपत्रापुरते मर्यादित न राहता, ते राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाच्या भविष्याशी निगडित महत्त्वाचा दस्तावेज ठरणार आहे.
राज्य सरकारचा उद्देश केवळ विकास साधणे नाही, तर तो समता, न्याय, पर्यावरण स्नेहता व नवसर्जनशीलतेने परिपूर्ण असावा, हा विचार या आराखड्यात प्रतिबिंबित होणार आहे.
